Архив >> 24 ноября 2010 г.
Новости
- 08:12Власти Иркутской области предлагают изменить схему финансирования ОЭЗ
- 08:27В Москве задержаны фальшивомонетчики из Дагестана
- 08:40Статус ТСЖ должен быть модифицирован - Медведев
- 08:48Ирландия получит кредит в 85 млрд евро
- 08:56Медведев сегодня встретится с премьером Госсовета КНР
- 09:1160-часовая рабочая неделя опасна для жизни
- 09:22Российские "Лады" доставлены в Венесуэлу
- 09:34Herbalife станет новым спонсором ФК "Спартак-Москва"
- 09:43Украинские военные пройдут подготовку в Грузии
- 09:50Сегодня последний активный торговый день недели
- 09:56МЭР обозначило планы продаж акций компаний на 2011-2013 годы
- 10:08"Газпром" утвердил инвестиционную программу на 2011 год
- 10:10Южная Корея остановила отправку гуманитарной помощи КНДР
- 10:14РТС начала день небольшим ростом
- 10:17"Газпром"продолжит мониторинг развития отрасли сланцевого газа
- 10:21ЦБ отозвал лицензию у "Соцэкономбанка"
- 10:23Доллар на открытии торгов подрос на 4 коп.
- 10:26Кудрин: необходимо сократить ненефтегазовый дефицит бюджета РФ
- 10:27Мегафон обогнал МТС по динамике выручки от мобильной связи
- 10:31"Востоккредитбанк" лишился лицензии
- 10:37В Москве ограблен ювелирный магазин
- 10:39"Газпром" рассмотрел программу по закреплению позиций за рубежом
- 10:42Фондовая Россия торгуется на положительной территории
- 10:54КНР рассчитывает на сотрудничество с Россией - Вэнь Цзябао
- 11:15СФ ратифицировал соглашение с Турцией о строительстве АЭС
- 11:16ВТБ вошел в TOP10 наиболее прозрачных российских компаний
- 11:25SAP выплатит Oracle $1,3 млрд за похищенные документы
- 11:37Парковка для автомобилей может появиться в Ховрино
- 11:44"Капитал Тур" имеет задолженность перед своим финансовым гарантом
- 11:56Доллар прибавил почти 3 коп.
- 12:00Бензин за октябрь подорожал на 0,4%
- 12:00Доля убыточных организаций в РФ сократилась на 1,6%
- 12:10Украина может получить заказ на постройку кораблей для Ливии
- 12:22Экс-сотрудник УБОП был лидером группы, похитившей 1,2 млрд руб. ПФР
- 12:36Нефть ОПЕК практически не изменилась в цене
- 12:53Правительство реализует контрольные пакеты предприятий через три года
- 13:05Набиуллина: рост ВВП по итогам 2010 года составит 3,8%
- 13:19СФ одобрил закон "О таможенном регулировании в РФ"
- 13:33Золото немного снизилось в цене
- 13:47"Газпромом" и Namcor обсудили перспективы сотрудничества
- 14:00Россия пока не разрешила ключевые дисбалансы экономики
- 14:09Белоруссия отложила размещение облигаций в РФ
- 14:23Минфин выступает за увеличение минимального капитала банков
- 14:40Задержан подозреваемый в убийстве детей в станице Кущевская
- 14:54Управление делами президента РФ защитит свою репутацию через суд
- 15:10Дефицит средств на жилье ветеранам начнется в марте-2011
- 15:23Москвичам меняют срок уплаты транспортного налога
- 15:39Ларьки и киоски в Москве частично вернут на место
- 15:47Владимир Потанин стал членом Общественной палаты РФ
- 16:00ФСФР и Росстрахнадзор могут стать единым органом
- 16:20ВЭБ не обсуждал покупку пакета E.ON Ruhrgas у "Газпрома"
- 16:22Forex: давление на евро продолжается
- 16:30Акции ВТБ могут обрести стимул для роста на 20%
- 16:38Рост кредитного портфеля банков РФ в 2011 году составит 20-25%
- 16:39Недельная инфляция в РФ составила 0,2%
- 16:52Объем агропроизводства в 2010 году сократится на 9-10%
- 17:03Сбербанк и Экспортно-Импортный Банк Китая подписали соглашение о кредитных линиях в $2 млрд
- 17:15Арбитражный суд снизил штраф ФАС для "Роснефти"
- 17:33Афганистан начнет добычу золота сразу в нескольких провинциях
- 17:45Немцам не нужен "Газпром"
- 18:00С начала года количество новостроек в Подмосковье выросло на 27,5%
Статьи
- Продажи зерна из государственного интервенционного фонда начнутся при повышении цены на него до 7-8 тыс. руб. за тонну. Об этом заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. По его мнению, ситуация на этом рынке остается стабильной и сохранится таковой до начала 2011 года. Интервенционный фонд и остатки с прошлого года составляют около 26 млн тонн.
- Износ объектов ЖКХ в России составляет 60%, более 4 млн человек живут в ветхом или аварийном жилье, и "если ничего не делать, через 5-7 лет наступит катастрофа", констатировал президент РФ Дмитрий Медведев. Чтобы довести хозяйство до нормы, нужно 6 трлн руб., подсчитал глава Минрегионразвития Виктор Басаргин. Но у государства таких средств нет...